काठमाडौँ, जेठ २९ — लामो समयदेखि औषधिको मूल्य निर्धारणमा देखिँदै आएको अन्योल, अपारदर्शिता र असमानताको समस्यालाई समाधान गर्न गठित औषधि मूल्य नीति सुझाव समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकार पक्षले औषधि क्षेत्रमा सुशासन, गुणस्तर र पारदर्शी मूल्य प्रणाली स्थापना गर्न यो कदम निर्णायक हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।स्वास्थ्य सेवा सुधारको महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा औषधिलाई उल्लेख गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयले उपभोक्तालाई उचित, यथार्थ र पारदर्शी मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने दीर्घकालीन उद्देश्यसहित यो समिति गठन गरिएको जनाएको छ।स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “औषधिको मूल्य निर्धारणमा आधार नभएका कारण उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन्। प्रतिवेदनले यस्तो समस्या समाधान गर्न व्यावहारिक र समयसापेक्ष सिफारिसहरू प्रस्तुत गरेको छ।”सरकारले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाउँदै बाँकी सम्बोधन हुन बाँकी विषयवस्तुहरूलाई समेत समेट्दै नीति निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ।समितिको प्रतिवेदनबाट मुख्य आशा के?
औषधिको गुणस्तरमा सुधार:
वितरण व्यवस्थापनमा पारदर्शिता
मूल्य नियन्त्रणमा स्पष्ट मापदण्ड
आम उपभोक्ताका लागि औषधिको पहुँच र affordability मा सुधार
यो प्रतिवेदनले औषधि बजारमा देखिएको मूल्यको असमानता र अनियमितता अन्त्य गर्दै उपभोक्ता हित सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्ने विश्वास सरकार पक्षको छ।
— स्वास्थ्य संवाददाता, काठमाडौँ
