वीरगञ्ज । पानीको चरम अभाव झेलिरहेका पर्साबासीको जीवनमा केही सहजता ल्याउने कार्यमा संघीय सरकारका खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवको व्यक्तिगत सक्रियता निर्णायक सावित भइरहेको छ। बजेट अभावका बाबजुद मन्त्री यादवको अग्रसरतामा जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा डिपबोरिङ जडान गरिँदा पानी आपूर्तिमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ।
स्थानीय तहका नागरिक तथा जानकारहरू भन्छन्, यदि मन्त्री यादवले समयमा हस्तक्षेप नगरेका भए वीरगञ्ज लगायतका क्षेत्रमा पानीकै कारण ठूलो जनआक्रोश र सम्भावित सामाजिक उथलपुथल निम्तिन सक्थ्यो। “नगरमा बिष्फोट हुन सक्ने अवस्था थियो। जनताको तिर्खा र रोष एकसाथ विस्फोट हुने स्थितिमा पुगिसकेको थियो,” वीरगञ्ज निवासी एक सामाजिक अभियन्ताले बताए।
पर्सा जिल्लामा अहिले तीनजना मन्त्री, दर्जनभन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्य र आर्थिक हैसियत बलियो भनिने नेताहरू भए पनि, खानेपानी समस्याप्रति कुनै चासो नदेखाइएको स्थानीयको गुनासो छ। एक स्थानीयले भने, “पूर्व मुख्यमन्त्रीले त ७ करोड रुपैयाँ आफ्ना कार्यकर्ताहरूमा बाँडे तर पर्साबासीको तिर्खा बुझ्न सकेनन्। जनताले अहिले ती नेताप्रति घोर निराशा व्यक्त गरिरहेका छन्।”
खानेपानी मन्त्री यादवको पहलमा रानीघाट, नगवा, श्रीपुर, लक्ष्मनवा, छपकैया, माईस्थान, गहवा, पिपरा, घण्टाघर, आर्दशनगर, बसपार्क, रजतजयन्ती टोल लगायतका क्षेत्रमा डिपबोरिङ जडान गरिएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहको सहकार्यमा अहिले नगरको करिब ८० प्रतिशत क्षेत्रमा पानी आपूर्ति सहज हुन थालेको छ।
यता स्थानीय स्तरमा विपद् व्यवस्थापन समिति भने आलोचनाको केन्द्रमा परेको छ। गम्भीर समस्या भएको समयमा निष्क्रिय देखिएको समिति अहिले आएर सक्रियता देखाउँदै मन्त्रीको योजनामा अवरोध सिर्जना गरिरहेको आरोप लाग्दैछ। वडा नं. ११ का हिरालाल ठाकुरले भने, “जब नगरवासी तिर्खाले हैरान थिए, समितिका पदाधिकारी चुप लागेका थिए। अहिले मन्त्री काम गर्न थालेपछि अवरोध गरिरहेका छन्, जुन निन्दनीय छ।”
वडा नं. १० का धर्मनाथ सर्राफले मन्त्री यादवको प्रशंसा गर्दै भने, “हामी मर्न लागेका थियौं, उहाँले बाँच्ने आशा दिनुभयो। यस्तो कार्यमा समर्थन आवश्यक छ, अवरोध होइन।”
स्थानीय बुद्धिजीवीहरू भन्छन् – “खानेपानीजस्तो जीवनमूलक सेवामा राजनीति होइन, सहकार्य जरुरी हुन्छ। यो केवल सुविधा होइन, जीवन र मृत्युबीचको सवाल हो।” पर्सा जिल्लाको हालको अनुभवले देखाएको छ कि समयमै राज्यको उच्च तहबाट ठोस पहल भए जनजीवनमा ठूला परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। तर, राजनीतिक पूर्वाग्रह, समितिहरूको निष्क्रियता र व्यक्तिगत स्वार्थको टकरावले विकासका यस्ता प्रयासलाई कमजोर पार्न सक्छ। यिनै अवरोधहरूको समीक्षा र निवारण अब अनिवार्य देखिन्छ।
