७ पुस, काठमाडौं । आज जनपक्षीय विद्यार्थी युनियन, नेपालले काठमाडौं उपत्यकामा शैक्षिक हड्ताल घोषणा गरेको छ ।१८ बुँदे माग राखेर हड्तालको घोषणा गरेपछि शैक्षिक संस्थाहरू अन्योलमा परेका छन् । हड्ताल घोषणा गर्ने युनियन सुनिराखेको नाम पनि होइन ।हड्ताल घोषणा गर्ने युनियन नेकपा जनपक्ष पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन भनिएको छ । उसले निजी विद्यालयले लिइरहेको शुल्कमा ५० प्रतिशत घराउन माग गरेको छ ।
यसका साथै विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थी तथा श्रमिकले भोट हाल्न पाउनु पर्ने लगायतको १८ बुँदे माग राखिएको संगठनकी अध्यक्ष सुनिता बुढाथोकीले बताइन् । ‘नेपाली विद्यार्थी र श्रमिकको रेमिट्यान्स चल्ने, मत किन नचल्ने ? विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थी र श्रमिकले मत दिन पाउनु पर्छ’, उनले भनिन् ।
निजी विद्यालय संचालकहरूले भने आधिकारिकरुपमा विद्यालय बन्दको घोषणा गरेका छैनन् । प्याब्सन, एनप्याब्सन लगायत संघ संस्थाका प्रतिनिधिले शैक्षिक हडतालबारे कुनै निर्णय नगरेको जनाएका छन् ।
यी हुन् १८ बुँदे माग
१. विदेशमा रहेका नेपाली विद्याथीं, श्रमिक तथा नेपाली नागरिकहरूले यसै निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस।
२. संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पूर्ण रूपमा लागू गरियोस ।
३. सबै सरकारी विद्यालयमा अंग्रेजी र राष्ट्रिय भाषामाध्यमबाट अध्ययन-अध्यापनको व्यवस्था गरियोस ।
४. कक्षा १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मासिक रु. ५००/- विद्यार्थी भत्ता उपलब्ध गराइयोस।
५. कलेज तहमा अध्ययन गर्ने इच्छुक सबै विद्यार्थीलाई अध्ययनसँगै स्वरोजगार हुने वातावरण सिर्जना गर्न सरकार जमानी बसेर प्रत्येकलाई न्यूनतम रु. १० लाखसम्मको सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरियोस ।
६. निजी विद्यालयहरूले असुल्ने गरेको अत्यधिक शुल्कमा तत्काल ५० प्रतिशत कटौती गरियोस ।
७. सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्टरनेट सेवाको व्यवस्था गरियोस ।
८. विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाको आम्दानी र खर्च पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाइयोस ।
५. व्यवहारिक, सीपमूलक तथा उत्पादनमुखी शिक्षा प्रणाली लागू गरियोस ।
१०. विद्यार्थी राशन कार्डको व्यवस्था गरियोस ।
११. शिक्षाको निजीकरण र व्यापारीकरण अन्त्य गरियोस ।
१२. सबै तहमा प्राविधिक शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियोस।
१३. नैतिक, वैज्ञानिक र देशभक्तिपूर्ण शिक्षा नीति लागू गरियोस।
१४. निजी विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीको न्यूनतम तलब सरकारी विद्यालयको बराबर कायम गरियोस ।
१५. विद्यालय तथा कलेजको प्रयोजनका लागि आयात गरिने यातायातका साधन तथा अन्य शैक्षिक सामग्रीमा न्यूनतम ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क घटाइयोस ।
१६. प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति मै प्रदेश र पालिकाहरूको पनि चुनाब गराइयोस। अरबौ रूपैयाँ बचत गरि औद्योगिक क्रान्तिको योजना बनाई कार्यान्वयनको शुरूवात गरियोस ।
१७. सबै असमान सन्धि सम्झौता खारेज गरियोस। अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गरियोस ।
१८. राष्ट्रिय डेटा संरक्षण नीति निर्माण गरियोस। जनसंस्कृति, भाषा, लिपी आदिमाथि साम्राज्यवादी अतिक्रमण रोकियोस ।
