जीतलाल श्रेष्ठ, निजगढ, १९ माघ/निजगढ नगरपालिकाका कर्मचारीमाथि घूस लिएको आरोपको विषयमा निनपाले प्राप्त प्रतिवेदन बारे सोमवार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको छ ।
गत पुस ३० गते निजगढ नगर कार्यपालिकाको आकस्मिक बैठकले वडाध्यक्ष विशन सापकोटाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबीन समिति गठन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समयसीमा तोकेको थियो । छानबीन समितिले तोकिएको समयसीमाभित्र बुझाएको प्रतिवेदन तयार गर्दा निजगढ नपाका आरोपित कर्मचारी, ठेकेदार, कार्यपालिका सदस्य शर्मिला विकसँग सोधपूछ गरी प्राप्त सत्यतथ्य प्रमाणको आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको थियो ।
कार्यपालिका सदस्य विकले निजगढ नपाद्वारा समिति तथा ठेक्का प्रणालीद्वारा गरिएको कामको भुक्तानी लिनको लागि निर्माण व्यवसायीसँग मोटो रकम लिएको भन्ने खबर प्राप्त भएको र सो भएको हो भने, तुरुन्तै सो रकम फिर्ता गरियोस् भन्ने स्टाटस सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा पोस्ट गरेपछि नपाले छानबीन समिति गठन गरी छानबीन कार्य अघि बढाएको थियो ।
समितिद्वारा गरिएको छानबीनमा एसएस डीप बोरिङ प्रालि चितवनका सञ्चालक राजेश कार्कीले कार्यपालिका सदस्य विकसँगको भेटमा आफूले सो कुरा भने पनि कर्मचारीलाई घूस रकम नदिएको बयान दिएका थिए । त्यसैगरी, निजगढ नपाका आरोपित कर्मचारीहरूले पनि आफूहरूमाथि लगाइएको आरोप सत्य नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको जनाउँदै कार्यपालिका सदस्य विकले छानबीन समितिलाई आवश्यक पर्याप्तरूपमा नसघाएको प्रतिवेदनमा रहेको जनाएको छ ।
- गत असार मसान्तमा करीब आधा रकम निजगढ नपाले पहिलो भुक्तानी पठाए पनि अन्तिम भुक्तानी रकम पठाउन ढिलाइ गरेपछि निजगढ नपाका आरोपित कर्मचारीहरूको रोहबरमा नगद छ लाख रुपैयाँ दिएको र अहिले उक्त रकम फिर्ता लैजान आग्रह गरेको ठेकेदार कार्कीले बोलेको अडियो रेकर्डमा भने प्रस्ट सुनिन्छ ।
छानबीन समितिको बयानमा उक्त अडियो रेकर्डमा भएको आवाज आफ्नै भएपनि कर्मचारीलाई भने घूस रकम नदिएको कुरा बोलेबापत कानुनी कारबाही भोग्न आफू तयार रहेको ठेकेदार कार्कीले बयान दिएको जनाएको छ । कार्यपालिका सदस्य विकसँगको भेटमा पहिले ठेकेदार कार्कीले रकम दिएको तर अहिले बोली फेरेर दिएको बयानले झनैं आशङ्का पैदा गरेको छ । निजगढ नपामा घूस रकम लेनदेन हुनुहँुदैन भन्ने मनसायले आफूले सो कुरा उठाएको कार्यपालिका सदस्य विकले बताएकी छन् ।
आव २०८०/८१ मा निजगढ नपामा चारवटा डीप बोरिङ सम्पन्न गर्न रु एक करोड १२ लाखमा काम सम्पन्न गर्नेगरी निजगढ नगरपालिकाले विद्युतीय बोलपत्र आह्वान गरेसँगै सो कम्पनीले लगभग ३१ प्रतिशत रकम घटाघट अर्थात् रु ७४ लाख ६० हजारमा ठेक्का सकार गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनीले अन्तिम भुक्तानी प्राप्त गर्न ढिलाइ भइरहँदा उक्त समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ ।
