spot_img

अबदेखि सरकारी विज्ञापनको भुक्तानी लिन एजेन्सीको बिल मात्र पेस गरेर नपाइने !

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

पढ्न छुटाउनुभयो ?

काठमाडौं , मंसिर १३ गते

सरकारी निकायले ‘नागरिकलाई सुसूचित गर्ने’ नाममा विज्ञापन एजेन्सीमार्फत गर्ने अर्बौँ रुपैयाँको खर्चमा व्यापक अनियमितता भएको उजुरीपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कडा कदम चालेको छ ।

अबदेखि सरकारी विज्ञापनको भुक्तानी लिन बिचौलिया (एजेन्सी)को बिल मात्र पेस गरेर नपाइने भएको छ ।

अख्तियारको निर्देशन लगत्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै विज्ञापन भुक्तानीमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्र अनुसार, अब सरकारी निकायले विज्ञापन एजेन्सीमार्फत पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन वा अनलाइनमा विज्ञापन प्रकाशन र प्रसारण गर्दा भुक्तानीका लागि दुईवटा बिल अनिवार्य पेस गर्नुपर्नेछ ।

जसमा सञ्चारमाध्यमले विज्ञापन एजेन्सीको नाममा जारी गरेको सक्कल बिलको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्नेछ भने एजेन्सीले आफ्नो सेवा शुल्क मात्र खुल्ने गरी जारी गरेको बिल पेश गर्नुपर्नेछ । यी दुई बिल भिडाएर, विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७ को नियम ६ को खण्ड क बमोजिम मात्र भुक्तानी दिन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो । यसअघि एजेन्सीले मिडियालाई थोरै रकम तिरेर सरकारी निकायमा भने चर्को बिल पेस गरी रकम हिनामिना गर्ने गरेको गुनासो आउने गरेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ‘नागरिकलाई सुसूचित गर्न विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने कार्यमा मिलेमतो गरी अर्बौँ रकम अनियमितता गरेको’ भन्दै उजुरी परेको थियो । त्यसै उजुरीमाथि छानबिन गर्दै आयोगले यही मंसिर ७ गते विज्ञापन भुक्तानी प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको थियो ।

अख्तियारको त्यसै निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मंसिर ८ गते सबै मन्त्रालय र निकायलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसै अन्तरगत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई यो नियम तत्काल लागू गर्न परिपत्र गरेको हो ।

यो व्यवस्था लागू भएसँगै विज्ञापन एजेन्सीले सरकारी निकायसँग मनलाग्दी रकम असुल्ने बाटो बन्द हुने अख्तियारको अपेक्षा छ ।

सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग रोकिने र वास्तविक सञ्चारमाध्यमले पाउने रकम तथा एजेन्सीले पाउने सेवा शुल्कमा पारदर्शिता कायम हुने अख्तियारको विश्वास छ ।

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्
spot_img

- Advertisement -spot_img
spot_img

ताजा खबर

सम्माननीय उपराष्ट्रपति यादवज्यूसँग बंगलादेशका राजदूत रहमानको शिष्टाचार भेट

काठमाडौं– सम्माननीय उपराष्ट्रपति श्री रामसहाय प्रसाद यादवज्यूसँग नेपालका लागि बंगलादेशका राजदूत महामहिम मो. शफिकुर रहमानले सोमबार काठमाडौंको लैनचौरस्थित उपराष्ट्रपतिको...

सम्बन्धित खबर