वीरगंज, २ माघ/नेपाल टेलिकम प्रादेशिक निर्देशनालय, वीरगंजले १२ वटा स्रोतबाट आपूर्ति भएका कामदार छनोटमा अनियमितता भएको भन्दै विवाद शुरू भएको छ ।नियम मिचेर कामदार छनोट गरेको र सोबापत ठूलो आर्थिक चलखेल भएको भन्दै एक पक्षले आरोप लगाउँदै सो कार्यालयमा हिजोदेखि विरोध गरेपछि प्रहरीले आज स्थिति साम्य बनाएको थियो ।
प्रादेशिक कार्यालय वीरगंजले चालू आवमा दुर्ई वर्षका लागि सुरक्षागार्ड, सरसफाइकर्मी, अर्धदक्ष प्राविधिक सहायक, चालक आपूर्तिको लागि २०८० भदौ १८ गते प्रथमपटक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । गत आवको नियमलाई आधार बनाएर न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा बाहिर नगई आठवटा सुरक्षागार्ड कम्पनीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए ।
आठवटा कम्पनीमध्ये डिलक्स सेक्युरिटीले एक वर्षको लागि सबैभन्दा कम रु तीन करोड १६ लाख २७ हजार २६५ मा ठेक्का सकार गरे पनि सो कम्पनीलाई ठेक्का नदिई व्यवस्थापन पक्षले आर्थिक चलखेलमा रु तीन करोड २० लाख १९ हजार ३८२ मा ठेक्का सकार गरेको गरुड सेक्युरिटीसँग सम्झौता गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । लामो समयदेखि सुरक्षा दिइरहेको डिलक्स सेक्युरिटीसँग सम्झौता रद्द गरी गरुड सेक्युरिटीलाई ठेक्का जिम्मा दिइएको हो । तर अहिले दुवै कम्पनीका सुरक्षागार्डहरूले गेटमा सुरक्षा दिइरहेका छन् ।
यसैगरी, टेलिकम वीरगंज कार्यालयले चालू आवमा नेपाल सरकार तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक अनुसार प्रतिमहीना सुरक्षागार्डको हकमा रु १७ हजार ३०० दिने सम्झौता गरेको छ । जबकि गत आवसम्म नेपाल सरकारले प्रतिकामदार प्रतिमहीना रु १५ हजार न्यूनतम पारश्रमिक तोकेको थियो । सूचनामा निर्देशित शर्त अनुसार गत वर्षको तलबलाई आधार बनाएर नेपाल एक्स–२ सेक्युरिटी प्रालिले रु तीन करोड २० लाख १९ हजार ३८२, श्री नवदुर्गा सेक्युरिटी प्रालिले तीन करोड ७० लाख ३० हजार १२७, लकेशा सेक्युरिटीले तीन करोड ७९ लाख २८ हजार ३८५, बज्र सेक्युरिटी प्रालिले (दुई वर्षका लागि) छ करोड ४० लाख ३८ हजार ७६५, कान्तिपुर सेक्युरिटीले तीन करोड २० लाख १९ हजार ३८२, लक्ष्मीकृष्ण सेक्युरिटीले तीन करोड १७ लाख १९ हजार ३५१ गरी आठवटा कम्पनीले सो टेन्डर बिड गरेको देखिन्छ । तर व्यवस्थापन पक्ष आर्थिक लोभमा परी सुरक्षागार्ड आपूर्तिको जिम्मा गरुड सेक्युरिटीलाई दिएपछि सो कार्यालयमा अहिले हलचल मचेको छ ।
त्यसैगरी, अन्य कामदार, चालक, प्राविधिक सहायकमा पनि अनियमितता भएको छ । यस विषयमा प्रादेशिक निर्देशक अमूल प्रधानले ठेक्का रकम कम भर्ने कम्पनीले मजदूरको हक मार्ने भएकोले नियमसङ्गतरूपमा गरुड सेक्युरिटीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको बताए । उनले ठेक्का सम्झौतामा कुनै अनियमितता नभएको दाबी गरे । उनले आफ्नो पक्ष बलियो पार्न ठेक्का नपरेको कम्पनीले विवाद गरेको बताए । नियमतः कम रकममा ठेक्का सकार गर्ने कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता हुने प्रावधान छ । तर सो कार्यालयले बढी रकममा ठेक्का सकार गरेको कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ ।
प्रादेशिक कार्यालय वीरगंजले चालू आवमा दुर्ई वर्षका लागि सुरक्षागार्ड, सरसफाइकर्मी, अर्धदक्ष प्राविधिक सहायक, चालक आपूर्तिको लागि २०८० भदौ १८ गते प्रथमपटक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । गत आवको नियमलाई आधार बनाएर न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा बाहिर नगई आठवटा सुरक्षागार्ड कम्पनीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए ।
आठवटा कम्पनीमध्ये डिलक्स सेक्युरिटीले एक वर्षको लागि सबैभन्दा कम रु तीन करोड १६ लाख २७ हजार २६५ मा ठेक्का सकार गरे पनि सो कम्पनीलाई ठेक्का नदिई व्यवस्थापन पक्षले आर्थिक चलखेलमा रु तीन करोड २० लाख १९ हजार ३८२ मा ठेक्का सकार गरेको गरुड सेक्युरिटीसँग सम्झौता गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । लामो समयदेखि सुरक्षा दिइरहेको डिलक्स सेक्युरिटीसँग सम्झौता रद्द गरी गरुड सेक्युरिटीलाई ठेक्का जिम्मा दिइएको हो । तर अहिले दुवै कम्पनीका सुरक्षागार्डहरूले गेटमा सुरक्षा दिइरहेका छन् ।
यसैगरी, टेलिकम वीरगंज कार्यालयले चालू आवमा नेपाल सरकार तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक अनुसार प्रतिमहीना सुरक्षागार्डको हकमा रु १७ हजार ३०० दिने सम्झौता गरेको छ । जबकि गत आवसम्म नेपाल सरकारले प्रतिकामदार प्रतिमहीना रु १५ हजार न्यूनतम पारश्रमिक तोकेको थियो । सूचनामा निर्देशित शर्त अनुसार गत वर्षको तलबलाई आधार बनाएर नेपाल एक्स–२ सेक्युरिटी प्रालिले रु तीन करोड २० लाख १९ हजार ३८२, श्री नवदुर्गा सेक्युरिटी प्रालिले तीन करोड ७० लाख ३० हजार १२७, लकेशा सेक्युरिटीले तीन करोड ७९ लाख २८ हजार ३८५, बज्र सेक्युरिटी प्रालिले (दुई वर्षका लागि) छ करोड ४० लाख ३८ हजार ७६५, कान्तिपुर सेक्युरिटीले तीन करोड २० लाख १९ हजार ३८२, लक्ष्मीकृष्ण सेक्युरिटीले तीन करोड १७ लाख १९ हजार ३५१ गरी आठवटा कम्पनीले सो टेन्डर बिड गरेको देखिन्छ । तर व्यवस्थापन पक्ष आर्थिक लोभमा परी सुरक्षागार्ड आपूर्तिको जिम्मा गरुड सेक्युरिटीलाई दिएपछि सो कार्यालयमा अहिले हलचल मचेको छ ।
त्यसैगरी, अन्य कामदार, चालक, प्राविधिक सहायकमा पनि अनियमितता भएको छ । यस विषयमा प्रादेशिक निर्देशक अमूल प्रधानले ठेक्का रकम कम भर्ने कम्पनीले मजदूरको हक मार्ने भएकोले नियमसङ्गतरूपमा गरुड सेक्युरिटीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको बताए । उनले ठेक्का सम्झौतामा कुनै अनियमितता नभएको दाबी गरे । उनले आफ्नो पक्ष बलियो पार्न ठेक्का नपरेको कम्पनीले विवाद गरेको बताए । नियमतः कम रकममा ठेक्का सकार गर्ने कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता हुने प्रावधान छ । तर सो कार्यालयले बढी रकममा ठेक्का सकार गरेको कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्
