काठमाडौं । सर्लाहीमा ‘इन्काउन्टर’ का नाममा मारिएका विप्लव नेतृत्वको तत्कालीन नेकपाका जिल्ला इञ्चार्ज कुमार पौडेलको हत्या प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले ठूलो कानुनी मोड ल्याएको छ। सर्वोच्चले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित दशजना उच्चपदस्थ अधिकारीविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जाहेरी दर्ता गर्न परमादेश जारी गरेपछि वर्षौँदेखि विवादित बनेको घटनामा पुनः गम्भीर अनुसन्धानको बाटो खुलेको छ।
Supreme Court of Nepal का न्यायाधीशद्वय Dr. Manoj Kumar Sharma र Shrikant Paudel को संयुक्त इजलासले गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाही र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय सर्लाहीका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चको आदेशपछि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी Krishna Bahadur Raut (हाल निर्वाचन आयोग सचिव) सहित दसजना अधिकारीविरुद्ध अनुसन्धान गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भएको छ।
यस प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरामा आउने अन्य व्यक्तिहरूमा तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक Gopal Bhattarai, प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन डीआईजी Hari Bahadur Pal, इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीका प्रहरी निरीक्षकहरू किरणप्रसाद न्यौपाने र कृष्णदेवप्रसाद साह (केडी साह), इलाका प्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रहरी नायव निरीक्षक सूर्यकुमार कार्की, जिल्ला अस्पताल मलंगवाका डा. वीरेन्द्रकुमार मण्डल, प्रहरी हवल्दारद्वय सत्यनारायण मिश्र र विनोद शाह तथा वागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापा रहेका छन्।
‘इन्काउन्टर’ भनिएको घटनामाथि गम्भीर प्रश्न
२०७६ साल असार ५ गते सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१ स्थित लखन्देही जंगल नजिक सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर कुमार पौडेलको मृत्यु भएको थियो। त्यसबेला प्रहरीले उनलाई ‘इन्काउन्टर’ मा मारिएको दाबी गरेको थियो।तर, पछि गरिएको अनुसन्धानहरूले उक्त दाबीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए।National Human Rights Commission of Nepal ले घटनास्थलमै पुगेर गरेको अनुसन्धानले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएपछि गोली हानेर हत्या गरिएको निष्कर्ष निकालेको थियो। आयोगका सदस्य Govinda Sharma Poudel को नेतृत्वमा बनेको टोलीले घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।आयोगको प्रतिवेदनअनुसार पौडेलमाथि दश वटा गोली प्रहार गरिएको थियो, जसले ‘मुठभेड’ को सरकारी दाबीलाई शंकास्पद बनाएको थियो।
जाहेरी नलिएपछि सर्वोच्च पुगेको न्यायको लडाइँ
मृतक कुमार पौडेलकी आमा Durga Devi Poudel ले घटनापछि दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै २०७६ माघ २३ गते सर्लाही प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयमा जाहेरी दिएकी थिइन्।तर, उक्त जाहेरी दर्ता हुन नसकेपछि उनले २०७७ मङ्सिर १२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।रिटमा उनले हुलाकमार्फत पठाइएको जाहेरी दर्ता नगरेर आफूलाई न्याय पाउने संवैधानिक हकबाट वञ्चित गरिएको उल्लेख गरेकी थिइन्।“घटनाको तथ्य, प्रमाण र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको अभिव्यक्तिका आधारमा खुल्न आएका दोषीहरूमाथि कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाउन जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाइ पाऊँ,” उनले रिटमा माग गरेकी थिइन्।पीडित पक्षका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता Indra Aryal का अनुसार सर्वोच्चको परमादेशपछि अब प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाउनै पर्ने कानुनी बाध्यता सिर्जना भएको छ।
तत्कालीन सरकारमाथि पनि प्रश्न
घटना भएको बेला गृहमन्त्रीमा Ram Bahadur Thapa र प्रहरी महानिरीक्षकमा Sarvendra Khanal रहेका थिए।मानवअधिकार आयोगले घटनालाई ‘हत्या’ भन्दै कारबाही सिफारिस गरे पनि त्यसबेलाको KP Sharma Oli नेतृत्वको सरकारले सिफारिस कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको आरोप लाग्दै आएको थियो।
नयाँ कानुनी अध्यायको सुरुवात
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सर्लाहीको उक्त विवादास्पद ‘इन्काउन्टर’ प्रकरण अब औपचारिक रूपमा आपराधिक अनुसन्धानको दायरामा प्रवेश गर्ने भएको छ।वर्षौँदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका पीडित परिवारका लागि यो आदेश आशाको किरण मानिएको छ भने राज्य संयन्त्रद्वारा गरिएका कथित ‘फेक इन्काउन्टर’ सम्बन्धी बहसलाई पनि यसले नयाँ ढंगले पुनर्जीवित गराएको छ।अब प्रश्न उठेको छ—यो घटना साँच्चिकै सुरक्षाकर्मी र विद्रोहीबीचको मुठभेड थियो, कि राज्य शक्तिको आडमा गरिएको योजनाबद्ध हत्या? जनप्रहार स्ाेत
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्
