काठमाडौं : निजामती सेवामा समावेशीकरणको नीति लागू भएको दुई दशक पुग्नै लाग्दा प्रशासनको ‘अनुहार’ त फेरिएको छ, तर यसको परम्परागत ‘कार्यशैली’ भने अझै उस्तै छ। तथ्याङ्कले महिला, दलित, जनजाति र मधेसी समुदायको उपस्थिति बढेको देखाए पनि, राज्यले उनीहरूलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने इमानदार प्रयास अझै गर्न सकेको छैन।
सेवा प्रवेशमा निष्पक्षता देखिए पनि पदस्थापन, सरुवा, र वृत्ति विकासमा हुने पक्षपातले नयाँ आउने पुस्तालाई पनि उही पुरानो कर्मचारीतन्त्रको ढर्रामै समाहित गरिदिएको छ। ‘राइट म्यान, राइट प्लेस’को अभाव र कर्मचारीतन्त्रमा हाबी हुँदै गएको राजनीतीकरणले गर्दा समावेशिताले ल्याउनुपर्ने सेवा प्रवाहको चुस्तता ओझेलमा परेको छ।तथ्याङ्कको यो ‘छलाङ’लाई सार्थक बनाउन अब केवल प्रतिनिधित्वमा मात्र रमाएर पुग्दैन, सेवा प्रवाहको गुणस्तर र कर्मचारीको कार्यक्षमतामा पनि ‘र्याडिकल’ परिवर्तन आवश्यक छ। निजामती प्रशासनको यो पक्ष अब विस्तृतमा बुझौँ :
०००
दुई दशक अघिसम्म नेपाली निजामती कर्मचारी संयन्त्रमा ९० प्रतिशत पुरुष र ७४ प्रतिशत क्षेत्री–ब्राह्मण समुदायको हालीमुहाली थियो। नेपाल निजामती किताबखानाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार २०६३ सालसम्म निजामती कर्मचारीमा ब्राह्मण समुदायको ६० प्रतिशत, क्षेत्री समुदायको १४.६३ प्रतिशत, जनजाति समुदायको १३.३३ प्रतिशत, दलित समुदायको ०.१२ प्रतिशत र मधेसी समुदायको १०.७८ प्रतिशत उपस्थिति थियो। त्यसमध्ये महिलाको हिस्सा १०.८३ प्रतिशत मात्र थियो।
व्यवस्था र राजनीतिक प्रणाली बदलिएसँगै राज्यका सबै अङ्गमा पिँधमा पारिएका वर्गले अवसर पाउन थाले। यससँगै निजामतीमा प्रतिनिधित्वको सङ्ख्या पनि बदलियो। राष्ट्रिय समावेशी आयोगको २०७९ को प्रतिवेदन अनुसार निजामती प्रशासनमा दलित समुदायको उपस्थिति ०.१२ बाट बढेर २.११ प्रतिशत पुगेको छ।
त्यस्तै, जनजातिको उपस्थिति १३.३३ प्रतिशतबाट बढेर १६.१ प्रतिशत भएको छ। बाँकी अन्य समुदायको प्रतिनिधित्व रहँदा महिलाको उपस्थिति १०.८३ प्रतिशतबाट वृद्धि भई २८.१५ प्रतिशत पुगेको छ। अनुसन्धाता हिक्मत विश्वकर्माले मार्टिन चौतारीको २०६४ को ‘समावेशीकरण : राजनीतिक दल, राज्य र मिडिया’ पुस्तकमा ‘निजामती सेवामा समावेशीकरण’ शीर्षकमा प्रकाशित लेखमा उल्लेख गरे अनुसार-घोषित रूपमा राज्यले कुनै जातलाई पछाडि नपारे तापनि पाखा पारिएका जातजातिलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने इमानदार प्रयास भएको देखिँदैन।
उनले लेखेका छन्, “समाजमा स्थापित परम्परागत मान्यता, अन्धविश्वास र रूढिवादी सोचले महिलालाई बन्धनमा राखेको छ। दलितहरू जातीय विभाजन र छुवाछूतको मारमा परेका छन्। राज्यको व्यवहार हेर्दा सेवा प्रवेशमा निष्पक्षता देखिए पनि त्यसपश्चात् पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, तालिम, वृत्ति विकास र वैदेशिक भ्रमण जस्ता अवसरहरूमा अत्यन्त पक्षपातपूर्ण व्यवहार बेहोर्नु परिरहेको छ।”
चलखेलमा निजामती कर्मचारी पनि कम छैनन्। केही महिनाअघि सङ्घीय निजामती विधेयक रोक्ने र जनप्रतिनिधिले बनाएको विधेयकमा छेडखानी गर्न खोजेको भन्दै मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको चर्को आलोचना भयो। ऐन निर्माणमा सहजीकरण गर्नुपर्ने दायित्व छाडेर उनी आफैँ ऐनलाई आफू अनुकूल बनाउन सक्रिय भए। यसमा समूहगत स्वार्थ हाबी भएको देखियो। ‘कुलिङ पिरियड’ नराख्न प्रधानमन्त्रीलाई सचिवहरूसहित भेटेरै दबाब दिनेसम्मका काम भए।
ऐन निर्माणमा भएको यो तहको हस्तक्षेपलाई कतिपय पूर्वप्रशासक एवं विश्लेषकहरूले कर्मचारीतन्त्र अराजक बन्दै गएको टिप्पणी गरेका छन्। पूर्वमुख्यसचिव उमेश मैनालीले उकेरासँगको कुराकानीमा व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुँदा नौ वर्षदेखि निजामती सेवा ऐन रोकिँदा प्रदेश र स्थानीय तह कर्मचारीविहीन बन्ने अवस्थामा पुगेको बताएका थिए।
मैनाली भन्छन्, “कर्मचारीमा अनुशासन टुट्यो। अनुशासनहीनलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुँदैन। अटेर गर्नेको बढुवामा नम्बर घटाउन सकिने प्रावधान भए पनि गरिँदैन। कर्मचारीहरू दल संरक्षित भए। सङ्घ–सङ्गठन हुँदै महासङ्घहरू पार्टीका भातृ सङ्गठन जस्ता बने।”
कर्मचारीमा बढ्दो राजनीतीकरण र नेताको फेरो समात्ने मोहले अनुशासनको तन्तु बिगारेको उनको मत छ। यसका लागि राजनीतिक महासङ्घहरू खारेज हुनुपर्ने र कर्मचारीतन्त्रमा ‘इनोभेसन’ र ‘र्याडिकल प्यासन’ हुनुपर्ने उनले बताए।
प्रशासनविद् काशीराज दाहाल राजनीतिले प्रशासन धमिलो बनाएको बताउँछन्। सक्षम व्यक्तिहरू पाखा पर्दै जाँदा असक्षमहरूले शासन गर्ने र असक्षम नेतृत्वले आलोचनात्मक चिन्तन राख्नेभन्दा ‘दास’ खोज्ने प्रवृत्ति बढेको उनले बताए। त्यस्तै, बिचौलियाहरूले नै मन्त्री फेर्ने र संविधान तथा कानुन लत्याएर सत्तामा बस्नेहरूले बिचौलियाकै पक्षमा काम गरेर कानुनलाई पङ्गु बनाएको उनले उल्लेख गरे।
उनका अनुसार, निर्वाचन त हुन्छ तर बिचौलियाले टिकट पाउने र अन्य कुरा कर्मकाण्डी मात्र हुने गरेको छ। नेपालका पार्टीहरूले सरकार बनाउँदा कुन नीतिमा कस्तो फेरबदल आउला भन्न नसकिने अवस्थाको प्रभाव कर्मचारीतन्त्रमा परेको उनको मत छ। “जब राजनीतिक दलहरू विचारहीन हुन्छन्, तब आउने नेतृत्वले केही परिवर्तन गर्न सक्दैन। यो ‘छद्म लोकतन्त्र’ मात्र हुन्छ,” उनले भने, “यसरी आउने नेतृत्व जिम्मेवार हुँदैनन् र कुनै घटना भयो भने जवाफदेहिता पनि हुँदैन।”
सुधार्नै नसकिने भने होइन कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार्न सकिने प्रशस्त उपाय रहेको पत्रकार थापा बताउँछन्। ‘राइट म्यान–राइट प्लेस’को कडाइ, राजनीति र प्रशासनको सीमाको स्पष्टता, स्थिर सरुवा–बढुवा प्रणाली, ग्रुमिङ संस्कृति, सम्पत्ति छानबिन र कारबाहीमा कडाइ, कानुन संशोधनलाई हस्तक्षेपमुक्त बनाउने र संविधान अनुसार कर्मचारीको भूमिका स्पष्ट पार्ने ऐन ल्याउने हो भने सुधार सम्भव रहेको उनको मत छ।
