नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। पार्टीको नियमित १५औं महाधिवेशन तोकिएको कार्यतालिकाअनुसार नहुने पक्का भएपछि महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नेतृत्वसँग ‘विद्रोह’ गर्दै ‘विशेष महाधिवेशन’ को प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
संस्थापन पक्षले नियमित महाधिवेशन टार्ने र विशेष महाधिवेशन पनि नबोलाउने रणनीति लिएपछि महामन्त्रीद्वयले बिहीबार साँझ एक विशेष निर्णय लिँदै नियमित महाधिवेशनको सम्पूर्ण कार्यतालिका स्थगित भएको घोषणा गरेका छन्।
किन भयो नियमित महाधिवेशन स्थगित ?गत मंसिर १५ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकले पुस २६ देखि २८ गतेसम्म नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही कार्यतालिकाअनुसार पुस १६ गते वडा र १७ गते गाउँ/नगर अधिवेशन हुनुपर्ने थियो। तर, संस्थापन पक्षको उदासीनता र क्रियाशील सदस्यताको विवादका कारण तल्लो तहका कुनै पनि अधिवेशन हुन सकेनन्।
अधिवेशनको मिति घर्किसक्दा पनि पार्टी नेतृत्वले न त अधिवेशन स्थगित भएको सूचना जारी गर्यो, न त नयाँ कार्यतालिका नै ल्यायो। नेतृत्वको यही ‘अनिर्णयको बन्दी’ बनाउने शैलीका कारण अन्योल सिर्जना भएको भन्दै महामन्त्रीहरूले बाध्य भएर नियमित महाधिवेशन स्थगित गरिएको सूचना जारी गरेका हुन्।
महामन्त्रीद्वयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नियमित महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यअनुसार त्यसअघिका अन्य कार्यतालिका परिमार्जन गरी गति दिन नसकिएको कारण सम्पूर्ण कार्यतालिका प्रभावित भई निष्प्रभावी बन्न पुगेको छ। उत्पन्न भएको यस्तो अन्योल र अनिश्चिततालाई अन्त्य गर्न यो वक्तव्य जारी गर्न बाध्य भएका छौं।’
५४ प्रतिशतको हस्ताक्षरको हस्ताक्षर नै विशेष महाधिवेशनको वैधानिक आधार
नियमित महाधिवेशन असफल भएपछि अब कांग्रेसको वैधानिकता जोगाउने एक मात्र विकल्प ‘विशेष महाधिवेशन’ बाँकी रहेको महामन्त्रीहरूको निष्कर्ष छ।
यसअघि नै असोज २८ गते कांग्रेसका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा हस्ताक्षर बुझाएका थिए। कांग्रेसको विधानको धारा १७ (२) अनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित माग गरेको खण्डमा केन्द्रीय समितिले ३ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ।
सो ३ महिनाको समयसीमा पुस २८ गते सकिँदैछ। यदि पुस २८ भित्र विशेष महाधिवेशन नभए विधानतः पार्टी नेतृत्वमाथि नैतिक र कानुनी प्रश्न उठ्ने देखिन्छ। महामन्त्रीहरूले यही वैधानिक बाध्यतालाई टेकेर पुस २७, २८ र २९ गते विशेष महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेका हुन्।
शुक्रबार ‘वार कि पार’को तयारी
महामन्त्रीहरूको कदमपछि पार्टी राजनीति एकाएक गर्माएको छ। विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले शुक्रबार बिहान ११:०० बजे अनामनगरस्थित नबिल बैंकको भवनमा विशेष पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका छन्। सम्मेलनमा विशेष महाधिवेशनको औचित्य र आगामी योजना सार्वजनिक गरिने बताइएको छ।
उता महामन्त्रीहरूले हल नै बुक गरेर मिति तोकेपछि दबाबमा परेका सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार दिउँसो ३:०० बजेका लागि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएका छन्।
मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जारी गरेको सूचनाअनुसार बैठक सानेपामा बस्नेछ। यो बैठकमा संस्थापन पक्षले महामन्त्रीहरूको कदमको प्रतिवाद गर्ने वा नयाँ सहमति खोज्ने सम्भावना छ।
महाधिवेशन समयमै नहुनुको प्राविधिक कारणका रूपमा क्रियाशील सदस्यतालाई देखाइएको छ। महामन्त्रीहरूको रिपोर्टअनुसार हालसम्म ५ लाख ७९ हजार ३९५ पुराना सदस्यको नवीकरण भएको छ भने १ लाख ९५ हजार ७३७ नयाँ सदस्यता प्रणालीमा इन्ट्री भएका छन्।
तर, खोटाङ, बारा, कञ्चनपुर र कैलाली लगायतका जिल्लाबाट अझै विवरण आउन बाँकी छ। महामन्त्रीहरूले महाधिवेशनको स्वरूप फेरिए पनि सदस्यता इन्ट्रीको काम निरन्तर जारी राख्न निर्देशन दिएका छन्। नवीकरण सम्पन्न भएपछि कुल सदस्य संख्या करिब ६ लाख नाघ्ने अनुमान गरिएको छ।
संस्थापनको दाउ र महामन्त्रीको चेतावनी
सभापति देउवा पक्षले फागुन २१ गते अगाडि महाधिवेशन सम्भव नहुने र निर्वाचनको मुखमा महाधिवेशन गर्दा पार्टीलाई घाटा हुने तर्क गर्दै आएको छ। तर, महामन्त्री थापा र शर्मा पक्षले भने विधानको व्यवस्थालाई लत्याउँदा पार्टीको वैधानिकता नै समाप्त हुने खतरा औँल्याएका छन्।
महामन्त्रीहरूले विधानको दफा १७ (२) बमोजिम विशेष महाधिवेशनको माग सम्बोधन गर्नु केन्द्रीय कार्यालय (जसको प्रमुख महामन्त्री हुन्छन्) को जिम्मेवारी भएको भन्दै नेतृत्व तयार नभए आफैँ अघि बढ्ने संकेत दिएका छन्। शुक्रबारको कार्यसम्पादन बैठकले निकास नदिए कांग्रेसभित्रको यो विवाद थप जटिल मोडमा पुग्ने निश्चित छ।
