रौतहट,२५ असोज । रौतहटको फतुवा विजयपुरका मेयर गोपाल राय यादवलाई विशेष अदालतले ३ वर्ष कैद र १५ लाख जरिवाना तोकेको छ । उनी लालबकैया नदीको टेन्डरमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएका थिए । विशेष अदालतले निलम्बित मेयर यादवलाई ३ वर्ष कैद र १५ लाख रुपियाँँ जरिवानाहसने सजाय सुनाएको हो ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले १८ जना जनप्रतिनिधिसहित २१ जनालाई प्रतिवादी बनाएको भए पनि यादव मात्र दोषी ठहर भएका हुन् ।
उनीहरूविरूद्ध २०७९ सालमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । यादव गत स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली काङग्रेसबाट मेयरमा निर्वाचित भएका थिए । लाल बकैया नदीको उत्खननसम्बन्धी ठेक्का रद्द गरेर नगरपालिकालाई हानी नोक्सानी पुर्रुयाएको आरोप यादवविरूद्ध लागेको थियो ।
विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्य खुसीप्रसाद थारूको इजलासले उक्त आदेश गरेको थियो ।
लालबकैया नदीको आन्तरिक आयसम्बन्धी फतुवा विजयपुर र गुजरा दुर्ई नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा ढुंगा, गिटी र बालुवाको ठेक्काबाट प्राप्त हुने आमदानी बाँडफाँट गर्ने सहमति गरेका थिए । सहमतिअनुसार विजयपुरलाई ६० र गुजरा नगरपालिकालाई ४० प्रतिशत दिने निर्णय भए पनि विजयपुरले ठेक्का रद्द गरेको थियो । यादवले आर्थिक वर्ष ०७५–७६ मा ठेक्का रद्द गरेका थिए ।
अख्तियारले १२ असार ०७९ मा मेयर यादवसहित तत्कालीन उपमेयर कान्ति देवी महतो, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागरकुमार रोका, निमित्त प्रमुखहरू गोकुल ढुङ्गेल, रञ्जना साह, वडा १, २, ३, ५, ६, ८, ९, १०, ११ का वडाध्यक्षसहित २१ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाएको थियो । यीमध्ये तत्कालीन मेयर यादवलाई दोषी ठहर गरी अन्य २० आरोपीले सफाइ पाएका थिए ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले १८ जना जनप्रतिनिधिसहित २१ जनालाई प्रतिवादी बनाएको भए पनि यादव मात्र दोषी ठहर भएका हुन् ।
उनीहरूविरूद्ध २०७९ सालमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । यादव गत स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली काङग्रेसबाट मेयरमा निर्वाचित भएका थिए । लाल बकैया नदीको उत्खननसम्बन्धी ठेक्का रद्द गरेर नगरपालिकालाई हानी नोक्सानी पुर्रुयाएको आरोप यादवविरूद्ध लागेको थियो ।
विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्य खुसीप्रसाद थारूको इजलासले उक्त आदेश गरेको थियो ।
लालबकैया नदीको आन्तरिक आयसम्बन्धी फतुवा विजयपुर र गुजरा दुर्ई नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा ढुंगा, गिटी र बालुवाको ठेक्काबाट प्राप्त हुने आमदानी बाँडफाँट गर्ने सहमति गरेका थिए । सहमतिअनुसार विजयपुरलाई ६० र गुजरा नगरपालिकालाई ४० प्रतिशत दिने निर्णय भए पनि विजयपुरले ठेक्का रद्द गरेको थियो । यादवले आर्थिक वर्ष ०७५–७६ मा ठेक्का रद्द गरेका थिए ।
अख्तियारले १२ असार ०७९ मा मेयर यादवसहित तत्कालीन उपमेयर कान्ति देवी महतो, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागरकुमार रोका, निमित्त प्रमुखहरू गोकुल ढुङ्गेल, रञ्जना साह, वडा १, २, ३, ५, ६, ८, ९, १०, ११ का वडाध्यक्षसहित २१ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाएको थियो । यीमध्ये तत्कालीन मेयर यादवलाई दोषी ठहर गरी अन्य २० आरोपीले सफाइ पाएका थिए ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्
